विधानसभा चुनाव: पांच राज्यों में सात चरणों में मतदान, 10 मार्च को मतगणना

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    नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में इस बार सात चरणों में मतदान संपन्न होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। वहीं, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा।

    पांचों राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। आयोग की इस घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गयी।

    करीब महीने भर के इस चुनावी कार्यक्रम की घोषणा में निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले और इसके नए स्वरूप ओमीक्रोन को देखते हुए डिजिटल माध्यमों से चुनाव प्रचार पर जोर दिया और साथ ही यह भी बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी तरह की रैली या जनसभा, रोड शो, पद यात्रा या साइकिल या बाइक रैली या फिर नुक्कड़ सभाओं जैसे आयोजन 15 जनवरी तक नहीं कर सकेगा।

    इन चुनावों का बहुत राजनीतिक महत्व भी है क्योंकि जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से सिर्फ पंजाब को छोड़कर चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शासन है। भाजपा ने इस बार कांग्रेस शासित पंजाब में भी जीत के लिए एड़ी चोटी को जोर लगा रखा है जबकि आम आदमी पार्टी भी वहां एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर रही है।

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    मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने यहां विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनाव तारीखों की घोषणा की। इस अवसर पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूपचंद्र पांडेय सहित निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक दिलाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

    चंद्रा ने कहा, ‘‘रात आठ बजे से सुबह आठ बजे के बीच कोई सभा नहीं होगी। सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।’’

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    उन्होंने कहा कि आगे स्थिति की समीक्षा के बाद ही चुनाव प्रचार के लिये राज्यों में कोविड से संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।

    चंद्रा ने बताया कि सभी राज्यों को यह हलफनामा देना होगा कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे।

    उन्होंने कहा, ‘‘हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिटिजल चुनाव प्रचार हो।’’

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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    आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के स्टार प्रचारकों की सूची को भी 40 से घटाकर 30 कर दिया है। छोटे और गैर पंजीकृत दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या अब 20 की जगह 15 होगी।

    उसने यह भी कहा कि कोविड संक्रमित लोग और पृथक-वास में रहने वाले लोग मतदान के आखिरी घंटों में अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे तथा इस दौरान कोविड से सुरक्षा के पूरे एहतियाती उपाय किए जाएंगे।

    आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करायें।

    मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रश्न किया गया कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि महामारी की तीसरी लहर फरवरी महीने में अपने चरम पर होगी, ऐसे में आयोग ने 15 जनवरी तक ही प्रतिबंध की सीमा को क्यों रखा? इसके जवाब में चंद्रा ने कहा कि स्थितियां अभूतपूर्व हैं और कोई भी यह पूर्वानुमान व्यक्त नहीं कर सकता कि उस समय क्या स्थिति रहेगी।

    उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण में 58 सीटों पर, 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा।

    उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है, जबकि उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त हो रहा है। गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त हो रहा है।

    पंजाब के किसानों के आंदोलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग ने सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है और इसके मद्देनजर सभी राज्यों में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी।

    उन्होंने पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘हर चुनाव एक जैसा नहीं होता, प्रत्येक चुनाव अलग-अलग होता है, हर राज्य अलग-अलग है। जहां भी खतरे की संभावना है, आयोग ने वहां की स्थिति का जायजा लिया है। जहां किसानों का प्रदर्शन है, वहां हमने चुनाव के कार्यक्रमों का निर्धारण करने को लेकर केंद्र व राज्य दोनों की सुरक्षा एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने वालों से भी बात की है।’’

    अधिकांश राजनीति दलों ने डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने संबंधी आयोग के फैसले का स्वागत किया, वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई कि आर्थिक रूप से मजबूत भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपील की कि जब वह रैलियों पर प्रतिबंध के फैसले की समीक्षा करे तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि हर किसी की डिजिटल माध्यम तक पहुंच नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में।

    महामारी के बीच चुनाव कराने के बारे में पूछे जाने पर चंद्रा ने कहा कि ‘‘हमें सावधान रहना है, डर का माहौल नहीं बनाना है। लोगों के साथ ही दलों को भी सभी निर्देशों का पालन करना है।’’

    उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां की अधिकांश आबादी को टीकों की दोनों खुराक दी जा चुकी है।

    यह भी पढ़े : प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा पांचों राज्यों में जीत हासिल करेगी : वीडी शर्मा

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि इन चुनावों में उनकी पार्टी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

    शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों द्वारा किये गए विकास और जनकल्याणकारी कार्यों पर जनता अपना विश्वास प्रकट कर भाजपा को पुनः सेवा का मौका देगी।’’

    उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी तन्मयता से केंद्र व अपनी राज्य सरकारों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं।

    कोरोना महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए शाह ने कहा कि इनका पालन करना सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

    उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा स्वस्थ व सुरक्षित चुनावों के लिए संकल्पित है।’’

    उन्होंने पांचों राज्यों की जनता से ‘‘प्रदेश की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार’’ चुनने की अपील की।

    नड्डा ने विश्वास जताया कि इन चुनावों में एक बार फिर भाजपा को ‘‘प्रचंड बहुमत’’ के साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

    उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और सेवा एवं विकास के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।’’

    केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के लिये पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भाजपा का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।

    उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता पुनः विश्वास दिखाएगी और सभी पांच राज्यों में भाजपा को आशीर्वाद देकर सेवा का मौक़ा देगी।’’

    कांग्रेस समेत देश के कई प्रमुख विपक्षी दलों ने भी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए अपनी-अपनी जीत की उम्मीद जताई और कहा कि वो इस चुनावी समर के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लिए सभी के लिए समान अवसर की स्थिति सुनिश्चित करना चाहिए तथा आने वाले दिनों में नुक्कड़ सभाओं की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

    कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘10 मार्च को उप्र के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आमजनों की जीत का मार्च होगा। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आमजनों के हकों की लड़ाई लड़ेगी। लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा यूपी।’’

    कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इन प्रदेशों में लोगों के पास सुनहरा मौका है कि वे भाजपा के खिलाफ वोट की चोट करके महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और महिलाओं पर अत्याचार को पराजित करें।

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि इस बार उप्र में बदलाव होगा।

    यादव ने ट्वीट किया, ‘‘10 मार्च को इंक़लाब होगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा।’’

    बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उप्र सहित पांच राज्यों में विधानसभा आमचुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शान्तिपूर्वक कराने की अपनी ज़िम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा।’’

    एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आयोग जब 15 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध संबंधी फैसले की समीक्षा करेगा तो वह देश में खासकर उत्तर प्रदेश में आम आदमी तक डिजिटल पहुंच के मामले पर गौर करेगा।

    आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद कहा कि वह इन चुनावों के लिए तैयार है।

    पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘चुनावों की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी तैयार है।’’

    नए साल के शुरुआती महीनों में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 18.34 करोड़ से अधिक लोग भागीदारी कर सकेंगे। इन 18.34 करोड़ मतदाताओं में से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 2,15,368 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जातियों और 23 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

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